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सहसवान (बदायूं): केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना गरीबों के लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन सहसवान तहसील में यह योजना फाइलों में ही कैद होकर रह गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 में नगर व क्षेत्र के सैकड़ों गरीब पात्रों ने पक्का मकान पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। नगर पालिका व लेखपाल स्तर से करीब 5 से 6 माह पूर्व इन फाइलों की स्थलीय जांच भी पूरी कर ली गई थी। पात्रों के मकानों की फोटो, जियो टैगिंग सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

लेकिन जांच पूरी होने के बाद भी ये फाइलें आज तक जिला मुख्यालय बदायूं नहीं भेजी गई हैं और तहसील कार्यालय की अलमारियों में धूल खा रही हैं।

जिसके चलते गरीब पात्र रोजाना तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पात्रों का कहना है कि बाबू आज-कल का कहकर टरका देते हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। 6 महीने से पैसा न आने से उनके पक्के मकान का सपना अधूरा है और कई परिवार आज भी टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।

पात्रों ने जिलाधिकारी बदायूं से मांग की है कि तहसील में लंबित पड़ी फाइलों को जल्द से जल्द जिला मुख्यालय भिजवाकर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाया जाए।