प्रस्तावित नयी टाउनशिप : किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा

बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी घोषणा, पीलीभीत रोड पर बनेगी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी आवासीय योजना

बरेली, 24 सितम्बर 2025 – बरेली के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीलीभीत रोड पर प्रस्तावित नई टाउनशिप योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा अब नयी सर्किल दर के चार गुना के आधार पर दिया जाएगा।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक

जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज भूमि क्रय दर निर्धारण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, अधिशासी अभियंता, उपनिबंधक (प्रथम), सचिव बीडीए सहित नामित सभी सदस्य मौजूद रहे।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचन्द, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1925 हैक्टेयर भूमि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी।

सर्किल दर और मुआवजा

अगस्त 2025 में संशोधित सर्किल दर के अनुसार—

  • सामान्य भूमि की दर – ₹120 लाख प्रति हे0
  • लिंक मार्ग/सड़क से सटी भूमि – ₹145 लाख प्रति हे0
  • राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी भूमि – ₹295 लाख प्रति हे0

अब किसानों को इन दरों के चार गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, मुआवजे की पूरी धनराशि 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में ई-ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना की विशेषताएँ

  • 45 मीटर और 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड, आंतरिक सड़कें 18 मीटर तक चौड़ी।
  • सभी बिजली लाइनों को भूमिगत करने का प्रावधान।
  • योजना परिसर में ही 132 KVA विद्युत उपकेंद्र।
  • एम्यूजमेंट पार्क, कम्युनिटी सेंटर, होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, साइबर सिटी, मल्टीप्लेक्स आदि का विकास।
  • सेंट्रल पार्क और नेबरहुड पार्क स्वच्छ व हरित वातावरण के लिए।

किसानों और क्षेत्र का विकास

नई टाउनशिप योजना, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना और रामगंगा नगर आवासीय योजना के बाद प्राधिकरण की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। इसमें लगभग 2275 किसानों/भू-स्वामियों की भूमि आपसी सहमति से ली जाएगी।

यह योजना न केवल बरेली में आवास और व्यवसाय का बड़ा केंद्र बनेगी, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी बुनियादी ढांचे और रोजगार का नया द्वार खोलेगी। बरेली विकास प्राधिकरण प्रदेश का पहला प्राधिकरण है, जो किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय कर आवासीय योजनाएँ विकसित कर रहा है।

डिमांड सर्वे जारी

नई टाउनशिप योजना का डिमांड सर्वे जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 तय की गई है। आवेदन फार्म एचडीएफसी बैंक, एग्जीक्यूटिव क्लब रोड से प्राप्त किए जा सकते हैं या बीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन संभव है।

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