बदायूँ। आज दिनांक 22/6/22 को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर विद्युत विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू व कार्यकारी जिलाध्यक्ष सर्वेश गुप्ता के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवम जिला युवा अध्यक्ष लवकेश गुप्ता ने अधीक्षण अभियंता को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया।
प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैया की वजह से व्यापार व उद्योगो को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि व्यापारियों व उधमियों की समस्याओं को निम्नानुसार संज्ञान में लेकर निस्तारित करने के आदेश पारित करने की कृपा करे तथा स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए।
कार्यकारी जिलाध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने बताया कि बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सर्वाधिक प्रभावित है अत: विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर अनुसार दिए जाने के आदेश पारित करें तथा मेंटेनेंस का कार्य कटौती के समय करने के आदेश पारित करें जिससे डबल कटौती से आम जनता बच सकें।
जिला युवा अध्यक्ष लवकेश गुप्ता ने बताया कि ओटीएस स्कीम घरेलू , नलकूप व वाणिज्य कनेक्शनों के लिए लाई गई है करोना काल से उद्योग धंधे काफी प्रभावित रहे हैं इसलिए औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को बकाए पर ब्याज की छूट देकर ओटीएस स्कीम लाई जाए जिससे उद्योगों को राहत मिलेगी तथा सरकार के पास भी भारी राजस्व इकट्ठा हो जाएगा जो इकाइयां बिजली का बिल जमा ना होने के कारण बंद पड़ी है वह पुनः चालू हो जाएंगी।
ओटीएस स्कीम में सुधार कर पूरे बकाया को 12 समान किस्तों में वसूल किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता भल्लू ने कहा कि अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक होने के कारण हमारा व्यापार पड़ोसी राज्य को ट्रांसफर हो रहा है जिससे सरकार के राजस्व की भी हानि होती है अतः आपसे अनुरोध है कि पड़ोसी राज्यों की विद्युत दरों की सर्वे कराकर बिजली की दरों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के उद्योग वह व्यापार तरक्की कर सकें।
जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे है अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बिल रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए तथा उपभोक्ता के बिल सही किए जाने की समय सीमा तय की जाए।
जिला महामंत्री पी के सक्सेना ने बताया कि पूर्व में प्रत्येक ट्रांसफार्मर व बिजली घर पर इनकमिंग आउटगोइंग जांचने के लिए मीटर लगाए गए थे जिससे जेई व एसडीओ प्रतिदिन बिजली खरीद व बिक्री का हिसाब रख सकते हैं इसलिए किसी भी क्षेत्र में बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स की जाए जिससे बिजली चोरी पर तुरंत रोकथाम लगाई जा सकती है।
नगर महामंत्री अवधेश रघुवंशी ने बताया कि बिजली के बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज नहीं की जा रही है। सिक्योरिटी राशि को बिजली के बिलों में अंकित कर नियम अनुसार ब्याज दिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।
जिला प्रभारी महिला विंग मोनिका रस्तोगी ने कहा कि सरकार द्वारा नया उद्योग लगाने पसाल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7.50% छूट दिए जाने के आदेश किए गए थे बिजली का कनेक्शन लेते समय सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं इसलिए सभी नए औद्योगिक कनेक्शनों पर स्वतः 7.50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट 10 साल के लिए प्रदान की जाए, साथ ही वाणिज्य कनेक्शन से मिनिमम चार्ज समाप्त किये जाए।
नगर युवा अध्यक्ष ऋषभ नारंग ने कहा कि घरेलू विद्युत कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त की जाए।
सभी ट्रांसफार्मर पर टी पी एम ओ लगाए जाए जिससे मरम्मत कार्य करते समय पूरे फीडर की सप्लाई बंद ना करनी पड़े सिर्फ उस ही ट्रांसफार्मर जहां बिजली सप्लाई मे फॉल्ट है सिर्फ उसी ट्रांसफार्मर की बिजली बंद की जाए।
इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चंद्र शंखधार, नगर कोषाध्यक्ष सोनू वर्मा, नगर महामंत्री अमित महाजन, सन्नी साहनी, विनीता शर्मा, ध्रुव रस्तोगी ,सौरभ गुप्ता, विनय गुप्ता, दीपक सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे।
रिपोर्टर – भगवान दास
