फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने व राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
बरेली, 28 अक्टूबर।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में फार्मर रजिस्ट्री एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व संबंधी पैरामीटर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि पंचायत सहायक एवं जनसेवा केंद्र प्रभारियों को लगाकर कार्य में तेजी लायी जाए।
तहसील एवं विकासखण्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक तहसील एवं विकासखण्ड की वार प्रगति रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जिससे जनपद स्तर पर वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभागवार राजस्व वसूली की समीक्षा
बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान, नमामि गंगे, कृषि दुर्घटना बीमा योजना, आरसी वसूली, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, कृषि, वन, खनन, सिंचाई एवं आबकारी विभागों की राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई।
सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बजट की कमी के कारण उसकी रैंकिंग प्रभावित है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी विभाग योजना बनाकर कार्य करें।
राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण पर बल
जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के अंतर्गत धारा-116, 124, 67 व 34 के अंतर्गत लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने ई-खसरा से संबंधित सभी प्रकरणों को शीघ्र समाप्त करने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी का संदेश
जिलाधिकारी ने कहा कि—
“राजस्व से जुड़े कार्य सीधे आमजन की सुविधाओं से संबंधित हैं। अतः अधिकारी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।”
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।