बन विभाग में लंबित लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में डीएफओ, बरेली को रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त उद्योग को उपलब्ध कराने के दिये निर्देश।
मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की हुई बैठक..
ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए बीडीए द्वारा कराया जाये डिमांड सर्वे
मण्डलायुक्त ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में मण्डल के औद्योगिक क्षेत्रों के उच्चीकरण के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के लिए उपायुक्त उद्योगगण को किया निर्देशित
मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि नयी स्थापित होने वाली परियोजनाओं का भी एमओयू हस्ताक्षरित कराकर जीबीसी कराया जाये रेडी
। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।
एमएसएमई नीति-2017 के अन्तर्गत मैसर्स बालाजी प्लाईवुड एण्ड डोर्स, बरेली के पक्ष में कुल धनराशि रुपये 8,63,380.00 एवं मैसर्स पशुपति विनीयर, बरेली के पक्ष में कुल धनराशि रुपये 22,89,280.00 की सब्सिडी के डमी चेक इकाईयों के प्रतिनिधियों को प्रदान किये गये। जिस पर बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा समिति को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के उद्यमियों को नये उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया।
मण्डलायुक्त ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में मण्डल के औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के प्रस्ताव औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वे कराते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु मण्डल के उपायुक्त उद्योगगण को निर्देशित किया।
मण्डलायुक्त को औद्योगिक इकाईयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्धक एनएचआई मुरादाबाद ए0के0 जैन द्वारा अवगत कराया गया कि दो ट्रक ले-बाई के निर्माण हेतु प्रेषित किया गया प्रस्ताव भारत सरकार में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। स्वीकृति प्रदान होते ही प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।
मण्डलायुक्त को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की अद्यतन प्रगति के संबंध में संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली मण्डल में 1266 एमओयू जिनमें रूपये 79026.12 करोड़ निवेश प्रस्तावित है। जिसमें से बरेली मण्डल के कुल 538 निवेश प्रस्ताव जिसमें रूपये 41057.98 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, ग्राउन्ड ब्रेकिंग हेतु तैयार है। इसके अतिरिक्त 335 इकाईयां पाइप लाइन में है, जिनमें रूपये 17081.41 करोड़ का निवेश होना है साथ ही नये उद्यमियों द्वारा भी एमओयू साइन किये जा रहे है। मण्डल के चारों जनपदों में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में लगातार बैठकें आयोजित कराकर उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है
मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि नयी स्थापित होने वाली परियोजनाओं का भी एमओयू हस्ताक्षरित कराकर जीबीसी रेडी कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि पाइपलाइन परियोजनाओं की सघन मॉनिटरिंग जिलों में की जाये एवं उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हुए जीबीसी रेडी हेतु तैयार किया जाये। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने वन विभाग में लंबित लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में डीएफओ, बरेली को रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त उद्योग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने नगर विकास विभाग द्वारा पर्यटन इकाईयों को उद्योग का दर्जा देने सम्बन्धी अधिसूचना सं0-108/-2024-42ज/23 लखनऊ दिनांक 17.01.2024 में संशोधन कराये जाने हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय उद्योग बंधु को प्रेषित कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। उन्होंने नगर निगम को तत्काल सुपीरियर इण्डस्ट्रीज सीबीगंज से औद्योगिक आस्थान, सीबीगंज तक की स्ट्रीट लाइटें जलाने एवं कुछ लाइटें लगातार जल रही है को सही करवाने के निर्देश दिये।