जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की
चीनी मिलों को समय से आरंभ कराने एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
बरेली, 11 अक्टूबर।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रदर्शन और रैंकिंग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी आपदा अनुदान से संबंधित प्रकरण 45 दिन से अधिक लंबित न रहे।
उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति हुई है, उनके मामलों का ऑनलाइन निस्तारण शीघ्र और अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि जनता को समय से राहत मिल सके।
🔹 राजस्व विभागों के प्रदर्शन पर समीक्षा
बैठक में पाया गया कि वसूली, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट तथा विद्युत विभाग की प्रगति अभी संतोषजनक नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन विभागों में 15 नवम्बर से OTS योजना लागू होने पर सुधार की संभावना है।
उन्होंने यह भी कहा कि MOU की मॉनिटरिंग, अमृत योजना और अन्य विकास योजनाओं की रैंकिंग में सुधार के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
🔹 अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में SDO वन विभाग के अनुपस्थित रहने और विभाग की रैंकिंग कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर KPI (Key Performance Indicators) की भी जांच करते रहें, क्योंकि कई बार KPI में बदलाव होने से रैंकिंग प्रभावित होती है।
🔹 चीनी मिलों को समय से आरंभ कराने के आदेश
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिले की सभी चीनी मिलें समय से शुरू कराई जाएं, ताकि किसानों को गन्ना आपूर्ति में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की चीनी मिलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
🔹 बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह,
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह,
अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे,
सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।