मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में विकास कार्यो व शासन के प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रगति की हुई मंडलीय समीक्षा

जनपद बरेली में वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुये 11 ग्रामों में प्रत्येक घर/ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहजन के लगवाये गये वृक्ष..

पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से हाई रिस्क एरिया में ट्री गार्ड लगवाये जायें और पौधों की समय-समय पर देखभाल भी की जाये – कमिश्नर..

आयुष्मान गोल्डन कार्ड पात्र लाभार्थियों का अधिक से अधिक बनवाकर किया जाये लाभान्वित..

मण्डलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं उन्हें सम्बंधित विभाग को शीघ्र किया जाये हैंडओवर..

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आज विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रगति की मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।
मण्डलायुक्त ने वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुये पाया कि मण्डल में 1 करोड़ 86 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 1 करोड़ 88 लाख 92 हजार पौधों का रोपण हुआ है। ग्राम वन, नन्दन वन व आयुष वन भी लगाये गये। जनपद बरेली में वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुये 11 ग्रामों में प्रत्येक घर/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहजन के वृक्ष लगवाये गये। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि पौधों की दृष्टि से हाई रिस्क एरिया में ट्री गार्ड लगवाये जायें और पौधों की समय-समय पर देखभाल भी की जाये।
मण्डलायुक्त ने निर्मित कराये जा रहे अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये प्रत्येक दशा में दिसम्बर तक पूर्ण कराये तथा विलम्ब के लिये ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाये जाने में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर मण्डलायुक्त ने समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक बनवाकर लाभान्वित किया जाये। उन्होंने अस्पतालों में दवाओं की कम उपलब्धता पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी से अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का स्टोर से मिलान कर सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये।


मण्डलायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कई ग्रामों में सड़कों को खोदकर डाल दिया गया है और अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया है। बरेली व शाहजहांपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सर्टिफाइड में पीछे है इसकी प्रगति बढ़ायी जाये। मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं का रोजगार सृजन कम है जिस पर मण्डलायुक्त ने मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राशन की रिक्त दुकानों का आवंटन शीघ्र किया जाये और दो माह से ज्यादा लम्बित न रहे।

 
मण्डलायुक्त को निराश्रित गौवंशों के बारे में अवगत कराया गया कि डेयरी वाले दूध निकालने के बाद गौवंशों को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गौवंशों का दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करायी जाये। गौशालाओं के निर्माण में धनराशि बढ़वाने वाले जो एस्टीमेट भेजे जा रहे हैं तथा कार्य में प्रगति लाने हेतु प्रमुख सचिव को डीओ पत्र लिखवाये जाने के निर्देश दिये। पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे पेंशनधारक जिनके खातों का विवरण संशोधन किया गया है उनकी क्रास चेकिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सके। चीनी मिल बहेड़ी, नवाबगंज, विसोल, बरखेड़ा, मकसूदापुर के स्तर पर पेराई सत्र 2022-23 की धनराशि कृषकों की लम्बित है जिस पर मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों को कार्ययोजना के अनुसार कृषकों का भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये। जनपद पीलीभीत नेपाल से लगे क्षेत्रों में यूरिया का अवैध डायवर्जन किया जाता है साथ ही कुछ उद्योगों यथा- प्लाईबोर्ड, पेंट आदि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि यूरिया का डायवर्जन रोकने तथा यूरिया से अवैध कार्य करने वाली फैक्ट्री को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।


उक्त के उपरांत मण्डलीय समीक्षा बैठक में रू0 50 लाख से अधिक निर्माण परियोजनाओं (सड़कों को छोड़कर) पाया गया कि कुल 252 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत रू0 4271.27 करोड़ के सापेक्ष माह जुलाई, 2023 तक रू0 3029.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई हैं, जिसमें से रू0 2641.04 करोड़ (87.19 प्रतिशत) की धनराशि व्यय कर 30 परियोजनाएँ पूर्ण, 15 परियोजनाएँ अनारम्भ, 13 परियोजनाएं धनाभाव व 194 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
मण्डलायुक्त ने अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुये सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि जो निर्माण कार्य अवशेष रह गए हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाये। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं यह भी निर्देश दिये कि जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं उन्हें सम्बंधित विभाग को शीघ्र हैण्डओवर कर दिया जाये।


मण्डलीय ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि कुल 337 परियोजनाओं में से वर्ष 2021-22 तक 302 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्ष 2022-23 में 35 परियोजनाओं के सापेक्ष 23 परियोजनाएं पूर्ण, 03 परियोजनाएं अनारम्भ एवं 09 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
जनपद बरेली में 03, बदायूं में 03, पीलीभीत में 03 एवं शाहजहांपुर में04 कुल 13 परियोजनाएं धनाभाव के कारण प्रभावित हैं। समीक्षा में पाया कि कतिपय योजनाओं में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है तथा कतिपय योजनाओं में धनराशि अवमुक्त होने की प्रक्रिया में है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में धनराशि प्राप्त हो गयी है, उनको प्राथमिकता पर पूर्ण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था शासन से समन्वय स्थापित कर धनराशि अवमुक्त कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।  

बैठक में जिलाधिकारी बरेली शिवाकान्त द्विवेदी, जिलाधिकारी शाहजहांपुर उमेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत प्रवीण कुमार लक्षकार, अपर आयुक्त (प्रशासन) अरूण कुमार,संयुक्त विकास आयुक्त प्रदीप कुमार,मुख्य विकास अधिकारी,बरेली, बदायूं, पीलीभीत,शाहजहांपुर, उप निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी सहित अन्य संबंधित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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