शहरी सेवा शिविर बना आमजन के लिए सुलभ विकल्प
शिविर के दौरान हुआ प्रकरणों का निस्तारण एवं योजनाओं का लाभ वितरण
खैरथल-तिजारा/किशनगढ़ बास/भिवाड़ी, 20 सितम्बर। राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने शनिवार को बास कृपालनगर, किशनगढ़बास एवं नगर परिषद भिवाड़ी में लगे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया।
शिविर का अवलोकन करने के दौरान राज्य नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आमजन को आश्वस्त किया कि वे जन समस्याओं के समाधान के प्रति कृतसंकल्पित हैं और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। ग्रामीण सेवा शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्य स्वायत शासन विभाग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्र को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
उन्होंने कहा कि बीते 20 महीनों में राजस्थान सरकार ने बिजली और पानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 9 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इससे प्रदेश में रोजगार और
आत्मनिर्भरता के नए अवसर खुलेंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए भी भारत सरकार की ओर से 15,000 रुपये और राजस्थान सरकार की ओर से 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि योजना अंतर्गत दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि बजट सत्र में लिए गए निर्णयों के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 10,000 गांव कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत हल-बैल से खेती करने वाले छोटे किसानों को 25,000 रुपये की विशेष सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अपील की कि समाज के सभी वर्ग—युवाओं, महिलाओं और जनप्रतिनिधियों—को इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करना चाहिए।
स्वायत शासन मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि मंत्रीमंडल की हालिया बैठक में एसडीआरएफ के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बजट को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब सभी प्रस्तावों की जांच कर स्वीकृति दी जाएगी, ताकि दिवाली से पहले सफाई, रोशनी और मरम्मत से संबंधित सभी कार्य पूरे हो सकें।
स्वशासन विभाग मंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास एवं सुशासन पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि राज्य सरकार उनके सपनों को साकार करने वाली सरकार है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, सहायता राशि एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किये।
राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत सिंह यादव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार द्वारा आमजन की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इन शिविरों में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पट्टा वितरण, साफ-सफाई, नगरीय विकास कर से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण, भवन निर्माण स्वीकृति सहित अनेक कार्य मौके पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ बास क्षेत्र में लगाए गए वार्डवार शिविरों के तहत सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कर दिया गया है और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे आम नागरिकों को राहत मिली है और उनकी समस्याओं का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो रहा है।
श्री यादव ने बताया कि इन शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही स्थान पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं और समस्याओं का तत्काल समाधान करते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों का लाभ उठाएं और अपनी लंबित समस्याओं का निवारण कराएं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि “जन-जन तक योजनाओं का लाभ और घर-घर तक विकास” पहुंचे। शहरी सेवा शिविर इस लक्ष्य की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो रहे हैं।
शिविर में नगर निकाय के मुख्य कार्य जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई, नगरीय विकास कर, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे, 69-ए श्रेणी के पट्टे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य विभाग आयुर्वेद, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ऋण के लिए बैंकिंग सुविधा आदि के आवेदन प्राप्त कर त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की गई।
स्वायत शासन विभाग मंत्री ने किशनगढ़ बास के संस्कृत विद्यालय बास कृपाल नगर एवं नगर परिषद भिवाड़ी में में आयोजित शहरी सेवा शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से योजनाओं और उनकी क्रियान्विति के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी ली। शिविर के दौरान उन्होंने 10 आवासीय पट्टो का वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 19 लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण के चेक का वितरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 25 लाभार्थियों को 50000 की पहली किश्त की जारी की गई।
राज्य नगर विकास मंत्री श्री खर्रा ने नगर परिषद भिवाड़ी में आयोजित कैंप में 5 आवासीय पट्टो का वितरण किया। साथ ही 5 नामांतरण, 7 फायर एनओसी, यूडीआईडी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 14 लाभार्थियों को 50000 की पहली किश्त, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत 11 लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ किस्त का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। इसी के साथ 10 नि-क्षय पोषण किट, एक स्कूटी एवं एक व्हीलचेयर का वितरण भी मंत्री श्री खरा द्वारा किया गया।
नगर परिषद भिवाड़ी में लगे शहरी सेवा शिविर के तहत विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सड़क निर्माण से संबंधित 02, नाली निर्माण से संबंधित 02, रोड लाइट से जुड़े 37, जन्म प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीकरण के 100, जनाधार से संबंधित 270, साफ-सफाई के 20 तथा आवारा पशु पकड़ने के 10 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
भिवाड़ी शिविर के दौरान तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी एवं बास कृपालनगर, किशनगढ़ बास शिविर के दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महा सिंह चौधरी, नगर पालिका सभापति तारामणि सिंघल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, डिप्टी पुलिस अधीक्षक किशनगढ़ बास राजेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास मनीष कुमार जाटव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका किशनगढ़ बास राहुल, मंडल अध्यक्ष किशनगढ़ बास मनोज मित्तल, मंडल अध्यक्ष खैरथल मनीष शर्मा, उपसभापति खैरथल वरुण डाटा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे।