फैमिली आई.डी. लक्ष्य पूरा न करने पर अधिशासी अधिकारियों का वेतन रोका गया..
जिलाधिकारी अविनाश सिंह की सख्ती, 12 अधिशासी अधिकारी वेतन रोक के दायरे में
बरेली, 24 सितम्बर 2025 – शासन द्वारा संचालित फैमिली आई.डी. (परिवार पहचान पत्र) योजना की प्रगति को लेकर बरेली जिले में बड़ी कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के 12 अधिशासी अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश जारी किए हैं।
बैठक में दिए गए थे स्पष्ट निर्देश
18 सितम्बर 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में सभी अधिशासी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि –
- 28 सितम्बर 2025 तक कम से कम 1000 नये फैमिली आई.डी. आवेदन प्रत्येक निकाय से करवाए जाएँ।
- प्रगति की निगरानी हेतु गूगल शीट तैयार की जाए और प्रतिदिन अपडेट दी जाए।
लापरवाही पर हुई कार्यवाही
जिलाधिकारी ने पाया कि कई नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत निर्धारित लक्ष्य की दिशा में गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य पूरा न होने पर इसे अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही माना गया।
इन अधिकारियों का वेतन रुका
लक्ष्य पूर्ण न करने पर निम्न अधिशासी अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया गया है –
- जितेन्द्र कुमार – अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद आंवला
- पुनीत कुमार – अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फरीदपुर
- शशि प्रभा चौधरी – अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बहेड़ी
- आर.आर. अम्बेश – अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नवाबगंज
- सपना भारद्वाज – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां
- आर.एन. तिवारी – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिरौली
- अंकित गंगवार – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत देवरनियां
- पुष्पेन्द्र सिंह राठौर – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी
- संदीप चन्द्रा – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत धौराटांडा
- त्रिभुवन नारायण मिश्रा – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेंथल
- प्रियंका – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मीरगंज
- दुर्गेश सिंह – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शीशगढ़
जिलाधिकारी की चेतावनी
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिक योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को लक्ष्य समय से पूरा करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।