खैरथल रोड से मालियों की ढाणी, ग्राम पेहल तक सड़क निर्माण कार्य (1.5 किमी.) – खैरथल तिजारा
जिला खैरथल तिजारा में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) की स्थापना की जायेगी
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खैरथल तिजारा
प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किये जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ अधिक दक्षता से सेवा प्रदायगी का कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से ‘मिनी सचिवालय’ बनाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।
सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने की दृष्टि से BIDA के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगरीय विकास विभाग के अध्यधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण
इन घोषणाओं का जिले को भी मिलेगा लाभ
विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता एवं गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में 1750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ की दृष्टि से पुलिस विभाग में 10 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्रा में नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50 हजार रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नव नियुक्तों को ’मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ कर एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार उपलब्ध कराए जाएंगे।
युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेन्टिशिप प्रोग्राम ज्वॉइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाई फण्ड का विकल्प दिया जाएगा।
विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी शिक्षा से सत्र से ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ प्रारम्भ किया जाएगा।
50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ किए जाएंगे।
गरीब मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु ‘पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ प्रारम्भ की जाएगी।
किसानों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
ग्रीष्म काल में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में प्रदेश में 2500 हैडपम्प लगाए जाएंगे।
प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को समरकंटीजेंसी के अंतर्गत एक करोड रूपये यूनाइटेड फण्ड उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
सडक सुरक्षा हेतु प्रदेश में 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावधित 10 करोड रूपये में से 5 करोड रूपये लागत तक के मिसिंग लिंक सडकों के कार्य कराए जा सकेंगे।
रिपोर्टर मुकेश कुमार शर्मा
