संभल। यूपी के जनपद सम्भल में बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सम्भल बार एसोसिएशन सम्भल के अधिवक्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार सम्भल को दिया है ,अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का रही है ।उक्त बिल का घोर विरोध करते हैं इस बिल के माध्यम से
केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है,इस बिल के माध्यम से सरकार अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार, हड़ताल ,धरना प्रदर्शन शोक सभाओं को प्रतिबंधित करना चाहती है जोकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन है,केंद्र सरकार अधिवक्ताओं की वाक एवं अभिव्यक्ति का हनन करने पर अमादा है आज पूरे देश के अधिवक्ता सड़कों पर हैं और इस गैर संवैधानिक बिल का विरोध करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी
देते हैं कि साकार इस गैर संवैधानिक बिल को पास करने का प्रयास न करें जिससे अधिवक्ता साथियों को धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन करने को बाध्य ना होना पड़े,अधिवक्ताओं के कहा कि दिनांक 25/02/2025 को बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे तथा उपनिबंधक कार्यालय एवं कोषागार का घेराव कर ताला बंदी करेंगे ज्ञापन देने बालों मैं मुख्यरूप से प्रदीप कुमार गुप्ता , डॉ अमित कुमार उठवाल, राजीव कुमार भटनागर,विजय गुप्ता, बसी हसन, अनिल कुमार त्यागी, रवि चौधरी,मनीष आर्य, अजेंद्रपाल सिंह, सचिन चौहान, जावेद हुसैन,गुरुदत्त गुप्ता , प्रमेंद्र सिंह,रामकिशन सिंह, मुकेश राघव,मोह जफर, चरनसिंह, आदि अधिवक्ता शामिल हुऐ हैं।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट
