निराश्रित गोवंश संरक्षण पर कमिश्नर सख्त, मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा गौशालाओं का कराया निरीक्षण, जिलाधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश..

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में हुई मण्डलीय समीक्षा बैठक..

सिर्फ सड़क निर्माण नहीं बल्कि सेफ सड़क बनाये, मानक के अनुरुप, रोड सेफ्टी व्यवस्थाएं करें तथा संकेतक बोर्ड आदि लगायें-मण्डलायुक्त

अगले महीने तक 15 प्रतिशत की फैमली आईडी बनाने के दिये गये निर्देश

बरेली, 27 नवम्बर। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में हुई।

बैठक में सर्वप्रथम विकास कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) की समीक्षा करते हुये वायु की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये गये। पराली/कूड़ा जलने से रोकने, निर्माण कार्यों आदि साइटों को कवर करवाने, घूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव कराने तथा पौधारोपण आदि कार्य करवाने के निर्देश दिये गये।

संचारी रोगों के अन्तर्गत मलेरिया/डेंगू की समीक्षा की गयी और उक्त रोगों के प्रसार को रोकने के लिये उचित कदम उठाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही संक्रमित हुये रोगियों से पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

 बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा बताया गया कि रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता है। उर्वरकों की जांच हेतु 3364 दुकानों पर छापे मारे गये और 385 नमूने लिये गये, जिसमें से पांच नमूने अधोमानक पाये गये, जिसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना, पी0एम0 कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना की भी समीक्षा की गयी, जिसमें बताया गया कि योजनान्तर्गत 1404 आवेदन हुये हैं, जिसके सापेक्ष 721 का बैंक में टोकन जमा हुआ है। जिस पर निर्देश दिये गये कि जनपदों में होने वाले किसान दिवस में सम्बंधित एजेंसियों को भी बुलाया जाये और योजना में गति लाने के प्रयास किये जायें।

 
बैठक में निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा की गयी, जिस पर मण्डलायुक्त ने बताया कि उनके द्वारा मण्डल स्तरीय अधिकारियों के द्वारा गौशालाओं का निरीक्षण कराया गया है और निरीक्षण के दौरान प्राप्त कमियों को संबंधित जिलाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये शीघ्र सुधार लाने तथा ठंड से गौवंशों के बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा की गयी।

बैठक में बताया गया कि मण्डल में अनुपूरक पोषण आहार की आपूर्ति हेतु नेफर्ड व टी0एच0आर0 एजेंसियां द्वारा की जाती हैं, जिसमें नेफर्ड की आपूर्ति नियमित है जबकि टी0एच0आर0 नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिस कारण पोषाहार समय से वितरण में समस्या आती है। बैठक में धान खरीद की समीक्षा करते हुये पाया गया कि मण्डल में 2,17,30075 मी0 टन धान खरीद हुई है।

बैठक में सी0एम0 डैश बोर्ड में सी व डी श्रेणी वाले कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत सड़क निर्माण, एम0डी0एम0, डायलिसिस यूनिट, फैमली आईडी, सेतु निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन आदि में श्रेणी में सुधार लाने, कार्य गुणवत्ता बढ़ाने व प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। लक्ष्य के सापेक्ष अगले महीने तक 15 प्रतिशत की फैमली आईडी बनाने के निर्देश दिये गये

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निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि निर्माण एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि सिर्फ सड़क निर्माण नहीं बल्कि सेफ सड़क बनाये तथा सड़कों पर मानक के अनुरुप, रोड सेफ्टी व्यवस्थाएं करें तथा संकेतक बोर्ड आदि लगाये जायें। निर्देश दिये गये कि यदि पूर्व में हुई दुर्घटना की कहीं पुनरावृत्ति होती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त जिलाधिकारियों को चिन्हित सभी ब्लाक स्पाट्स की समीक्षा कर सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जायें, डिवाडर आदि पर रिफ्लेक्टर लगाये जायें तथा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखी जाये।

बैठक में अनारम्भ परियोजनाओं, 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं, पूर्ण लेकिन अहस्तांतरित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में बदायूं जल आपूर्ति परियोजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जल निगम के अधिकारी अनुपस्थित हैं, जिस पर मण्डलायुक्त ने उनका स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। बैठक में निर्देश दिये गये कि जनपद बरेली में यूनानी मेडिकल कालेज को पूर्व में लिये गये निर्णयनुसार आधा हिस्से में ओपीडी चालू कराने हेतु पुनः पत्राचार किया जाये।  बैठक में निर्देश दिये गये कि निर्मित व निर्माणाधीन भवनों में अग्नि सुरक्षा के मानक अवश्य पूर्ण कराये जायें, अधिकांश कार्यदायी संस्था यह कहते हैं कि उनकी डीपीआर में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्थाएं करना नहीं है लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। यह मानव हित से जुड़ा हुआ मामला है।

बैठक में निर्देश दिये गये कि मण्डल में प्रत्येक निर्माण योजना को हैंडओवर कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं जब वे मौके पर जाते हैं तो  सक्षम अधिकारी ही वहां जायें, एई/जेई आदि को मौके पर ना भेजें।

बैठक में नगर निगम को आईजीआरएस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को गुणवत्तापरक समयान्तर्गत निस्तारण पर ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये एवं प्रकरण को डिफाल्टर ना होने दें।

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि जीएसटी संग्रह में मण्डल की रैंकिंग खराब है। जनपद बदायूं की डी श्रेणी तथा अन्य जनपदों की ई श्रेणी है जबकि प्रवर्तन कार्य में मण्डल प्रथम है। बैठक में निर्देश दिये गये कि राजस्व वसूली में भी गति लाकर रैंकिंग को बढ़ाया जाये। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रिजेक्शन को कम कराने, रिजेक्शन के कारणों को चेक करने तथा रजिस्ट्रेशन बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में निर्विवाद उत्तराधिकार, धारा-116, धारा-98, धारा-89, धारा-80, धारा-67, धारा-34, धारा-24 आदि की समीक्षा की गयी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में पाया कि जनपद बरेली को छोड़कर जनपद शाहजहांपुर, बदायू व पीलीभीत की सी श्रेणी में है अतः प्रर्वतन बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में जिलाधिकारी बरेली रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी बदायूं निधि श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त विकास आयुक्त, अपर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं सहित मण्डल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।