देश का संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि इसको दिल से अंगीकार करके उसके अनुरूप व्यवहार करना भी बहुत जरूरी। ख़ासकर भारतीय संविधान ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर है ताकि यहाँ जात-पात मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना हो व देश महान बने।
किन्तु देश में संविधान लागू होने के इतने दशकों के बाद भी जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का अभाव यह साबित करता है कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस व भाजपा ने संविधान को इसकी असली जनकल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया जो अति-दुखद।
दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता की गरीबी, बेरोजगारी एवं पिछड़ापन दूर करने का अपार जनहित व जनकल्याण का कार्य नहीं होना बल्कि कुछ मुट्ठीभर लोगों का विकास होना यहाँ हर संतुलन को बिगाड़ने वाला, जिससे बहु-अपेक्षित जनविकास कैसे संभव?
