बरेली में दो साल पहले शुरू हुई शहर में मेट्रो संचालन की कवायद मंगलवार को बीडीए और राइट्स के अफसरों की बैठक में कुछ और आगे बढ़ गई । इसमें मेट्रो के संचालक पर विस्तृत चर्चा हुई । शहर में दो रूटों पर मेट्रो का संचालन प्रस्तावित है। काम भी दो चरणों में होना है।
शहर में मेट्रो के संचालन की कवायद दो साल पहले शुरू हुई थी। इसी वर्ष जुलाई में कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी। इसके बाद अब फिर बैठक हुई । शासन ने मेट्रो की डीपीआर से लेकर नक्शे और रूट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी बीडीए को दी है। बीडीए ने राइट्स कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।
राइट्स मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार कर बीडीए को सौंप चुकी है। परियोजना पर तीन से पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। मंगलवार को होने वाली बैठक में लाइट मेट्रो और मेट्रो के संचालन की संभावना और इस पर आने वाले खर्च पर भी मंथन हुआ ।
राइट्स ने बीडीए को ट्रैफिक और सिस्टम चयन रिपोर्ट भी दी है। इसमें यातायात अध्ययन, यात्रा मांग पूर्वानुमान, सवारियों का अनुमान आदि शामिल हैं। अंतिम एएआर और अंतिम डीपीआर भी अगले दो सप्ताह में दे दी जाएगी।
इन रूटों पर मेट्रो का संचालन प्रस्तावित..
पहले चरण में 12 किमी का कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह रेलवे जंक्शन से चौकी चौराहा-सेटेलाइट बस अड्डा-रुहेलखंड यूनिवर्सिटी-फनसिटी-बैरियर टू तिराहा तक फैला होगा। दूसरे चरण में 9.50 किमी का कॉरिडोर चौकी चौराहा-अय्यूब खां
चौराहा-कुतुबखाना चौराहा-कोहाड़ापीर तिराहा, डेलापीर तिराहा, आईवीआरआई से बैरियर टू तिराहे तक रहेगा। भविष्य में चौकी चौराहे से
रामपुर रोड पर सीबीगंज और बदायूं रोड पर साउथ सिटी तक मेट्रो लाइन का विस्तार प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बरेली विकास प्राधिकरण को मिले 400 करोड़..
राज्य सरकार ने आगरा और बरेली में नई आवासीय योजनाएं लाने के लिए दोनों विकास प्राधिकरणों को 550 करोड़ रुपये दिए हैं। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्सहान योजना की शुरुआत की है। इस योजना में विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने और आवासीय योजनाएं लाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। विकास प्राधिकरणों को यह पैसा 20 सालों के लिए सीड कैपिटल के रूप में दिया जा रहा है। आगरा और बरेली विकास प्राधिकरणों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को योजना लाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया था।
इसके आधार पर आगरा विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 392 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें से 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शेष 242 करोड़ रुपये बाद में दिए जाएंगे। इसी तरह बरेली विकास प्राधिकरण के लिए 680 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में मंजूर किया गया है। उसे 400 करोड़ रुपये दिया गया है, 280 करोड़ रुपये बाद में दिया जाएगा।
विकास प्राधिकरण इस पैसे से एक ही स्थान पर भूमि लेना होगा। अलग-अलग स्थानों पर भूमि खरीदने पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल के बराबर स्वयं पैसा लगाना होगा और इसकी जानकारी शासन को देनी होगी।
इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की तैयारी में BDA,
परसाखेड़ा के पास रहपुरा जागीर की 113 हेक्टेयर जमीन पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की तैयारी में है। उद्योग लगाने, ट्रांसपोर्टनगर बसाने, गोदाम बनाने आदि के लिए भूखंड दिए जाने का प्रस्ताव है। अब उद्यमियों की जरूरत समझने के लिए डिमांड सर्वे कराया जाएगा। 14,900 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से उद्यमी 7,50 से 10 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड ले सकेंगे।
बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि पहले यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप बदायूं रोड पर प्रस्तावित थी, लेकिन उद्यमियों से संवाद के बाद इसे परसाखेड़ा में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यहां पहले से औद्योगिक इकाइयां लगी हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रिहायशी भूखंड नहीं होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट आदि जरूरी सुविधाओं के लिए छोटे भूखंड भी आवंटित किए जाएंगे। परियोजना शुरू होने के बाद छोटे भूखंडों का आकार और उनके लिए नीति तय की जाएगी।