निर्माण एजेंसियों को भवन के साथ-साथ समस्त प्रकार की एनओसी प्राप्त करते हुये समय से हैंडओवर कराने के दिये निर्देश
मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न
संचारी रोग नियंत्रण हेतु ठोस कदम उठाने के दिये गये निर्देश
निर्माण एजेंसियों को भवन के साथ-साथ समस्त प्रकार की एनओसी प्राप्त करते हुये समय से हैंडओवर कराने के दिये निर्देश
बरेली, 24 सितम्बर। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज मण्डलीय समीक्षा बैठक कमिश्नरी स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गयी, जिसमें बताया गया कि मण्डल में 39 विकास खण्डों में 2176 मरीज प्रभावित हैं, जिसमें से 601 अतिसंवेदनशील हैं। मलेरिया में मंडल के चारों जनपद टॉप 10 में आते हैं। बरेली जनपद में विगत वर्ष की अपेक्षा कम जबकि बदायूं में अधिक केस हैं। जनपद बरेली में गत वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष फॉगिंग आदि विशेष अभियान चलाए जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मलेरिया के प्रकरण कम आए हैं, जिस पर मंडलायुक्त द्वारा अन्य जनपदों को भी बरेली की भांति विशेष अभियान चलाकर मलेरिया रोकथाम हेतु कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। तालाबों में जला हुआ इंजन ऑयल डाला जाये और जेसीबी आदि से तालाबों की सफाई करायी जाये। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिदिन फांगिग कराकर उसकी समीक्षा भी की जाये। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि इंडोर फागिंग भी करायी जाये, जिसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है और चिन्हित मरीजों द्वारा दवाइयां ली जा रही हैं या नहीं इसका भी फॉलोअप कॉल सेंटर के माध्यम से लिया जाये। निर्देश दिये गये कि एलाइजा किट चारों जनपदों में क्रय कर जांच करवाना सुनिश्चित की जाये। आगामी 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा और 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान भी चलेगा। उक्त अभियान के अन्तर्गत संचारी रोग के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायें।
उक्त के उपरांत बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसमें फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, सोलर सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना आदि की समीक्षा की गयी। धान खरीद की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल स्तर पर 475 सेंटर स्वीकृत हैं। मण्डल में अभी तक 1500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस पर निर्देश दिये गये कि पंजीकृत किसानों का सत्यापन कार्य भी आरम्भ करा दिया जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि खादों का सैंपल कलेक्ट होने के बाद यदि अधोमानक पाया जाता है तो कार्यवाही करें और यह भी देखें किस दुकान के सैम्पल विगत कई वर्षों से लगातार अधोमानक पाये जा रहे हैं।
एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की बैंक क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा में बताया गया कि कराये गये लिंकेज पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहे हैं जिस पर मण्डलायुक्त ने डीओ लेटर लिखने के निर्देश दिये।
पोषण अभियान की समीक्षा में बताया गया कि विगत 01 से 30 सितम्बर तक पोषण अभियान मनाया जा रहा है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल में 208 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण होना है, जिसमें से पीलीभीत में 44, बरेली में 03, शाहजहांपुर में 05 अभी अनारम्भ है।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीआरएस पोर्टल पूरे देश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु लागू हो गया है ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, बीडीओ व नगरीय क्षेत्र में सीएमओ, नगर निगम को इस हेतु नामित किया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों में प्राइवेट अस्पतालों की मीटिंग कराकर उन्हें बताएं कि जन्म की सूचना नगर निगम को उपलब्ध कराएं, जिससे जन्म का पंजीकरण हो सकें।
मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुये मत्स्य पालन हेतु आवंटित तालाबों में लेख का निष्पादन कराने व सीड शुल्क को जमा कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी एवं ई ग्रेड प्राप्त करने वाले बिन्दुओं की भी विस्तार से समीक्षा की गयी।
उक्त के उपरांत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसमें निर्देश दिये गये कि जिनती भी निर्माण एजेंसियां हैं वह अपने भवन निर्माण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण होते ही विभिन्न प्रकार की एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, जिससे हैंडओवर में अनावश्यक देरी ना हो। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा निर्मित थाना मीरगंज में आवासीय/अनावासीय भवनों के हैंडओवर सम्बंधी कार्यवाही पांच दिन करते हुये अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बताया गया कि चौपला ओवर ब्रिज इस माह में पूर्ण हो जायेगा। यूनानी मेडिकल कॉलेज को पार्टिशियल रुप से संचालित करने हेतु पत्र भेजा जाये क्योंकि 80 केवी का कनेक्शन है और 25000 केवी का जनरेटर भी भवन में स्थापित है। जिलाधिकारी को मामले को देखने और कमिश्नर की ओर से पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।
उक्त के उपरांत राजस्व कार्यों की वसूली की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में बरेली जनपद टॉप टेन पर है। आबकारी में भी सुधार है, परिवहन भी ठीक है। बैठक में आरसी की वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
हाउस टैक्स नवीन सर्वे के बाद बहुत अधिक बिल आने की शिकायतों के क्रम में बताया गया कि जीआईएस सर्वे के बाद जो हाउस टैक्स निर्धारित किये गये हैं वह बहुत अधिक हैं इस कारण शिकायते आ रही हैं। लखनऊ में इस प्रकार की समस्याओं के निस्तारण हेतु समाधान दिवस लगाया जाता है ऐसा अन्य जनपदों में किया जाये तो समस्याओं का समाधान हो सकता, जिस पर निर्देश दिये गये कि उक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही की जाये साथ ही राज्यकर संबंधी जो आरसी है उसकी भी समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि पांच साल पुराने धारा-34, 67 व 80 आदि के जो भी केस हैं उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बना कर किया जाये।
बैठक में सीमा स्तम्भों का चिन्हांकन, मानव सम्पदा पर चल-अचल सम्पति को अपलोड करना, ई-ऑफिस प्रणाली, आईजीआरएस, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सन्दर्भ आदि की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी बरेली रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी बदायूं निधि श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त विकास आयुक्त, अपर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं सहित मण्डल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।