कर करेत्तर/राजस्व कार्यों/ चकबंदी एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

सम्भल। बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कर करेत्तर/राजस्व कार्यों/ चकबंदी एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा द्वारा विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति को लेकर जानकारी प्राप्त की जिसमें स्टांप विभाग के वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी। एवं जिलाधिकारी ने शीघ्र ही लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। व्यापार कर , आबकारी, वाहन कर,वानिकी, सिंचाई को लेकर दिशा निर्देशित किया। खनन विभाग को भी राजस्व प्राप्ति को

लेकर निर्देशित किया। विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि वह लिखित में जवाब दें कि वह किस प्रकार से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण करेंगे। नगर निकाय को लेकर भी जिलाधिकारी ने जानकारी प्राप्त की एवं अपर जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में एक बैठक नगर निकाय की अलग से बुलवायी जाए।
आरसी वसूली को लेकर भी संबंधित विभाग वार जानकारियां प्राप्त की गयीं। व्यापार कर, विद्युत देय, बैंक देय, खनिज देय,स्टांप देय, की वसूली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशित किया। विद्युत,बैंक, परिवाहन के बड़े बकायादार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देशित किया।

प्रवर्तन कार्यों को लेकर भी समीक्षा की गई। आबकारी विभाग के द्वारा छापे एवं कार्यवाहियों को लेकर जानकारी दी। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में कोई भी ओवर रेटिंग शराब ना बेची जाए इसको सुनिश्चित किया जाए। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग से अवैध ई रिक्शा पर कार्यवाही के विषय में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा निर्देशित किया। राजस्व वाद की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देशित किया । जिलाधिकारी ने एक पक्षीय कार्रवाइयों को लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा

निर्देश दिए। धारा 67 के अंतर्गत 3 वर्ष से अधिक एवं 1 वर्ष से अधिक मामलों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि मौके पर जाकर वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। धारा 34 को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि जो मामले 3 वर्ष से अधिक लंबित हैं। उनमें पोओ की एसीआर में एंट्री करवाया जाए। नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि वादों के निस्तारण के लिए कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा बैठना सुनिश्चित करें। धारा 116 को लेकर भी जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 वर्ष से अधिक कोई भी मामला लंबित न रहे। धारा 80 एवं धारा 24 को लेकर भी समीक्षा की गई। चकबंदी वादों को लेकर भी समीक्षा की गयी तथा भगवानपुरा कलां के संबंधित चकबंदी अधिकारी को धारा 52 को लेकर कारण बताओं नोटिस जारी किया जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, उप जिला अधिकारी चंदौसी नीतू रानी, उप जिलाधिकारी संभल सुनील कुमार त्रिवेदी, डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार मिश्रा एवं दीपक चौधरी तथा वंदना मिश्रा एवं समस्त तहसीलदार तथा समस्त संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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