मण्डल में राजस्व वादो के निस्तारण में जनपद शाहजहाँपुर रहा अव्वल

मण्डलायुक्त ने संबंधित को दिये निर्देश मण्डल के समस्त जनपदों में अभियान चलाकर प्राथमिकता पर राजस्व वादो का करें निस्तारण

समस्त जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ उपजिलाधिकारियों को सप्ताहिक टारगेट देकर प्राथमिकता पर कराएं राजस्व वादो का निस्तारण

मण्डलायुक्त ने मण्डल के चारों जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ विगत दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्व वादों एवं पराली प्रबंधन के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में की समीक्षा..

शासन की मंशानुरूप प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित राजस्व वादों तथा निर्विवाद वरासत, पैमाईशन, नामांतरण, आपसी बंटवारा एवं भूमि विवादों से संबंधित आई0जी0आर0एस0, सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य स्तरों पर प्रस्तुत शिकायतों के समयबद्ध/त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तक कुल लम्बित वादों में जनपद बरेली के 15677 वाद, बदायूं में 13674 वाद, पीलीभीत में 8191 वाद तथा शाहजहांपुर में 17280 वाद लम्बित थे, जिसमें जनपद बरेली में 3526 वाद, बदायूं में 1987, पीलीभीत में 1177 वाद तथा शाहजहांपुर में 5149 वादों का निस्तारण 25 अक्टूबर तक किया जा चुका है। मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अवशेष वादों का दो महा का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा दो महा सप्ताह में प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को वादों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी। मण्डलायुक्त ने संबंधित को निर्देश दिये की मण्डल के समस्त जनपदों में अभियान चलाकर प्राथमिकता पर राजस्व वादो का करें निस्तारण तथा समस्त जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ उपजिलाधिकारियों को सप्ताहिक टारगेट देकर प्राथमिकता पर कराएं राजस्व वादो का निस्तारण कराएं।

मण्डलायुक्त द्वारा पराली प्रबन्धन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि जनपद पीलीभीत में पराली जलाने की सर्वाधिक घटना घटित हो रही है, जिसके संबंध में मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाना दण्ड़नीय अपराध है तथा कृषकों द्वारा किसी भी दशा में फसल अवशेषों को न जलायें। समस्त जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि अपने-अपने जनपदों में पराली न जलाने के संबंध में एनाउंसमेंट करवाये तथा ग्रामीणों को जागरूक किया जायेे।

बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, उप निदेशक कृषि डॉ0 राजेश कुमार आदि अन्य अधिकारीगण भौतिक रूप से व मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे।