जनपद में विद्युत व्यवस्थाओं के सुधार हेतु 1600 करोड़ रुपये की योजना शासन ने की स्वीकृत
इंजीनियर सोशल इंजीनियरिंग का करें प्रयोग – मा0 सभापति
उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए बेहतर विद्युत व्यवस्था
सकारात्मक व्यवहार अपनाकर सुधारात्मक कार्य करें सभी अधिकारी
सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिना अनुमति के ना की जाए विद्युत छापेमारी
सभापति समिति डॉ0 जयपाल सिंह व्यस्त की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ‘‘प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधित जांच समिति‘‘ की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई।
समिति ने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में आबादी के सापेक्ष विद्युत कनेक्शन कम है और विद्युत चोरी का मुख्य कारण यही है। अतः विद्युत कनेक्शन देने के कार्य में गति दी जाये तथा विद्युत चोरी रोकने के लिये टैक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाये। सभापति ने कहा कि अपनी इंजीनियरिंग को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में प्रयोग करें, जनप्रतिनिधियों का फोन उठाये, उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य करें, संवादहीनता की स्थिति न उत्पन्न होने दें तो समस्याएं स्वतः कम हो जायेगी
सभापति ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने हेतु शासन द्वारा जनपद को कुल 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करी हैं। अतः जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जनहित की प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य कराया जाये। विद्युत सप्लाई रोस्टर के अनुसार की जाए। लोगों को विद्युत कनेक्शन लेने में समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए गंभीरता से कार्य करें। विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर समय पर बदले जाएं इसका अतिरिक्त कोई भी चार्ज उपभोक्ता पर ना लगाया जाए।
बैठक में समिति को जानकारी दी गयी कि वर्ष 2023-24 में विद्युत से जनहानि के 17 तथा पशु हानि के 08 केस हुये हैं जिसमें से जनहानि के 10 व पशुहानि के 05 पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। समिति ने निर्देश दिये कि अवशेष को यथाशीघ्र मुआवजा दिया जाये।
समिति ने निर्देश दिये कि मीटर रीडरों के पहचान पत्र निर्गत किये जाये और वह अपना पहचान पत्र गले में डालकर ही विद्युत बिल निकालने जाएं। विद्युत बिल उपभोक्ता के हाथ में ही दें गेट के ऊपर या नीचे से ना डाले। मीटर रीडर उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए टीमें घर में कूदकर या सीढ़ी लगाकर ना जाये यदि घर में पुरुष नहीं है केवल महिलाएं है तो छापेमारी टीम में महिला होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीमों द्वारा की जाने वाले कार्यवाहियों को अच्छे ढंग से संज्ञान लिया जाए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक कोई भी छापेमारी ना की जाए तथा बिना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये छापेमारी ना की जाये।
सभापति ने निर्देश दिए कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को गुणवत्ता एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए तथा निस्तारणों के गुणवत्ता के जांच हेतु अधिशासी अभियंता के स्तर का अधिकारी लगाया जाए। विद्युत समस्या को लेकर आने वाली कॉल्स को तुरंत रिसीव करें और समस्या का निस्तारण प्राथमिकता पर कराए। उन्होंने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी बिंदुओं पर लिए गए निर्णय का अक्षरशः से पालन सुनिश्चित किया जाए।
विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस में सुधार हेतु आरडीएसएस योजना के अंतर्गत खुले तारों को ए0वी0 केबिल में बदलने का कार्य तथा अत्यधिक हाई लाइन लॉस फीडरों के एरिया में एलटी केबिल लगाया जाना प्रस्तावित है। विद्युत बकाया वसूली कैंप लगाकर वसूली की जा रही है। जिला स्तरीय टोल फ्री नम्बर 0581-2421333 पर तथा 1912 पर व पोर्टल के माध्यम से विद्युत सम्बंधी शिकायतें प्राप्त होती है जिनका निस्तारण कराया जाता है। बरेली में 47103 विभिन्न क्षमता के वितरण परिवर्तक स्थापित है जिनमें उपभोक्ता लोड के अनुसार 861 ट्रांसफार्मर अतिभारित है जिनकी क्षमता वृद्धि विभिन्न माध्यमों से की जा रही है। विद्युत दुर्घटनाओं रिवैंप योजना के अन्तर्गत बिजली के पोलों के बीच की अधिक दूरी कम करने के लिये मिड्स्पैन पोल लगाकर व फैली केबिलों के जर्जर तारों को बदलाया जा रहा है, तारों के नीचे गार्डिंग की जा रही है। विद्युत चोरी की विगत वर्ष 6324 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा समिति का आभार व्यक्त किया गया तथा समिति द्वारा लिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु आश्वस्त किया गया।
