नाथनगरी का होगा विस्तार, 1500 किसानों को 1400 करोड़ मुआवजा देगा बरेली विकास प्राधिकरण

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से चल रहे प्रयास

कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने किसानों को बाटे मुआवजे के चेक

सर्किल रेट से 4 गुना किसानों को दी जा रही उनकी जमीन की कीमत

रामगंगानगर आवासीय योजना का विस्तार कर नाथ नगरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहा बीडीए

विकास प्राधिकरण शानदार पहल कर रहा है।

ग्रेटर बरेली (नाथ नगरी) इंटीग्रेटेड टाउनशिप को धरातल पर उतारने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा नगर आवासीय योजना का विस्तार कर रहा है। 1500 किसानों से को 1400 करोड़ का मुआवजा देकर उनकी सहमति के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। किसानों को मौजूदा सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा कीमत मिल रही है। मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण चेयरमैन कमिश्नर संयुक्ता समद्दार, उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह, सचिव योगेंद्र कुमार ने नाथ नगरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप को जमीन देने वाले 15 किसानों को चेक मुहैया कराए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप 8 गांव की 240 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण को 80 प्रतिशत से ज्यादा भू स्वामियों ने विक्रय के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

जमीन का चार गुना मुआवजा पाकर खिले किसानों के चेहरे

कमिश्नर संयुक्ता समद्दार, बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह और सचिव योगेन्द्र कुमार के हाथ से १-२ करोड़ के चेक पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। रामगंगा नगर आवासीय योजना के लिए ग्राम अहिरोला, मोहनपुर उर्फ रामनगर की जमीन प्रस्तावित की गई थी। सेक्टर 16 और 26 के लिए जनवरी से जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। 7 फरवरी को मोहनपुर रामनगर की 1.157 हेक्टेयर का बैनामा मान देवी पत्नी चंद्रपाल, उर्मिला देवी पत्नी सुरेंद्र पाल, ममता रानी पत्नी नरेंद्र पाल सिंह, रूप देवी पत्नी नरेंद्र कुमार, विद्या देवी पत्नी नरेश कुमार के द्वारा कराया गया। इनके प्रतिफल के रूप में कमिश्नर ने उन्हें चार गुने कीमत का चेक प्रदान किए।

तीन माह में रजिस्ट्री पूरी कर तेजी से काम शुरू करेगा प्राधिकरण

बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सेक्टर 16 और 26 में 57.22 हेक्टेयर भूमि 321 किसानों से खरीदी जानी है। इसमें से लगभग 50 हेक्टेयर भूमि की सहमति प्राप्त हो गई है। अन्य किसानों से वार्ता चल रही है। जल्दी उनकी सहमति मिल जाएगी। मंगलवार को मोहनपुर उर्फ रामनगर, अहिरोला गांव की 7.653 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री बरेली विकास प्राधिकरण के पक्ष में कराई जा चुकी है। तीन माह में बरेली विकास प्राधिकरण सभी शेष जमीन की रजिस्ट्री करा लेगा। अप्रैल 2023 में चरणबद्ध रूप से नियोजन, विकास और आवंटन के कार्य किए जाएंगे।