मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकताओं को बरेली मंडल में धरातल पर तेज गति से लागू करने के लिए मंडलायुक्त ने की विस्तृत समीक्षा
मंडल के प्रत्येक विकास खंड में 2.5-4 एकड़ के वृहद गोशाला बनाने के लिए भूमि 10 दिन में चिन्हित कर प्रस्ताव दें : मंडलायुक्त
ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, गोवंश सुरक्षा, नगरीय सुविधाएँ आदि पर गुणवत्ता और पारदर्शिता पर मंडलायुक्त ने दिया बल
महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कार्यदायी संस्थाओं के काम का होगा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन (मूल्यांकन) : मंडलायुक्त
शिथिल और खराब क्वालिटी वाले ठेकेदारों पर होगी कड़ी कार्यवाही : मंडलायुक्त
मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार की अध्यक्षता में आज विकास वाले प्राथमिकता के कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक कमिश्नर सभागार में हुई।
जनपद बरेली में पंजीकृत श्रमिकों के बालक एवं बालिकाओं हेतु निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय की माह दिसम्बर तक भौतिक प्रगति मात्र 33.45 प्रतिशत पायी गयी, जबकि माह अक्टूबर में यह प्रगति 30 प्रतिशत थी, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा पिछले तीन महीनों यथा अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 में मात्र 03 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त की है। गौरतलब है कि यह कार्य को मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। मण्डलायुक्त द्वारा उक्त स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये शासन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में उदासीनता और अत्यन्त धीमी प्रगति के फलस्वरूप संबंधित ठेकेदार/फर्म सी0के0 कॉन्सट्रक्शन, नोएडा को ब्लैक लिस्ट किये जाने के निर्देश दिये।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बूस्टर डोज की समीक्षा में पाया गया कि जनपद शाहजहाँपुर में अभी तक 32 प्रतिशत बूस्टर डोज लगाई गयी है, जिसे बढ़ाये जाने हेतु मण्डलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया। साथ ही जनपदों में वैक्सीन की उपलब्धता हेतु मांग शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश भी दिये। गोल्डन कार्ड बनाये जाने में जनपद बदायूॅ की स्थिति अन्य सभी जनपदों से पीछे पायी गयी, जिस पर मण्डलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों में प्रतिदिन कम से कम 2500 से 3000 गोल्डन कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य दिया। ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुरूप अंटाइट फण्ड से वेट मशीन/बी0पी0 मशीन/थर्मामीटर आदि का क्रय किये जाने के निर्देश दिये।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना में बरेली, शाहजहॉपुर की प्रगति प्रदेश में शीर्ष स्थान होने के कारण मंडलायुक्त द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी। शासन के निर्देशानुसार समस्त प्रोजेक्टों हेतु शत-प्रतिशत डी0पी0आर0 अनुमोदन एवं भूमि उपलब्धता एक सप्ताह में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।
मंडल में 18 में से 6 वृहद गौशालाओं का निर्माण अवशेष रह गया है। जिस पर मण्डलायुक्त द्वारा नव निर्मित वृहद गौशालाओं को क्रियाशील कराकर, निराश्रित गोवंश को केन्द्र में संरक्षित किये जाने के निर्देश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिये। जनपद बरेली में 700, बदायॅू में 1695 एवं पीलीभीत में 3438 निराश्रित गोवंश संरक्षित हेतु शेष हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर कम से कम एक कैचर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करना सुनिश्चित किया जाये। मंडलायुक्त ने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्र का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।
शासन द्वारा समस्त नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बरेली मण्डल में 164 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता विद्युत को तत्क्रम में शीर्ष कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। जनपद/तहसील/ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिये कि मण्डल में समस्त नये निर्माण कार्य यथा विद्यालय/चिकित्सालय आदि में तत्काल विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराये जाये।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक धान केंद्रों को क्रियाशील रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी किसान वापस न पाए।
वर्ष 2021-22 में जनपद बदायूॅ, बरेली में कृषकों को शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। जनपद पीलीभीत एवं शाहजहॉपुर में मात्र बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल का भुगतान शेष है, जिसको दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक कराये जाने के निर्देश दिये तथा वर्तमान पेराई सत्र का भी भुगतान कराया जाये।
पूर्व दशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित न किया जाए।
उपायुक्त खाद्य को निलंबित/रिक्त दुकानों को शीघ्र आवंटित किये जाने के निर्देश दिये, किसी भी दशा में लम्बी अवधि तक दुकानों का अटैचमेंट न किया जाए।
