बदायूं। जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के तत्वावधान में सूचना कार्यकर्ताओ के उत्पीड़न के विरुद्ध अध्यक्ष/संस्थापक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट के नेतृत्व में सूचना कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिलाधिकारी बदायूं के कार्यालय पर एकत्र हुए तथा दो सुत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवम् केंद्रीय गृह मंत्री को प्रेषित किया पत्र की प्रतियां केंद्रीय सूचना आयोग के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्य मंत्री एवम राज्य आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को भी प्रेषित की गई।
इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के अध्यक्ष/संस्थापक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने कहा कि लोकशाही ने सूचना कानून को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर निष्प्रभावी कर दिया है। केंद्रीय आयोग सहित अधिकांश राज्य आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पदों पर सेवानिवृत न्यायाधीश के स्थान पर नौकरशाह की नियुक्तियां की गई है जिस कारण लोक सूचना अधिकारी विहित अवधि में आवेदन निस्तारित नही करते हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी निष्क्रिय हैं। सूचना कार्यकर्ताओ के उत्पीड़न की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। सूचना कार्यकर्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है साथ ही सूचना कार्यकर्ताओ को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। सूचना के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इसके संरक्षण के लिए सतत संघर्ष जारी रहेगा।इस अवसर पर मार्गदर्शक धनपाल सिंह, संरक्षक सुरेश पाल सिंह चौहान, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामगोपाल, सह केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी अखिलेश सिंह, सह जिला समन्वयक महेश चंद्र, असद अहमद, तहसील समन्वयक सहसवान आर्येंद्र पाल सिंह, समीर उद्गीन एडवोकेट, अजयपाल, हरिनंदन सिंह आदि प्रमुख रूप से उपास्थित रहे।
