बरेली, 28 जुलाई। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सरकारी विभागों को पंजीकृत होने एवं संविदाकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को पंजीकृत कराने और नियमानुसार टी.डी.एस. (जी.एस.टी.) की कटौती करते हुए जी.एस.टी. विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर बल दिया जाए।
जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा टी.डी.एस. कटौती के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्य कर विभाग से संयुक्त आयुक्त अरुण शंकर राय, कोषाधिकारी पारस नाथ गुप्ता सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि प्रांत के अंदर व्यापारिक गतिविधि संचालित करने वाले व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिक से अधिक व्यापारियों को जी.एस.टी. पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धनराशि से बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है और इसके लिए सरकारी विभागों द्वारा जो भुगतान किया जाता है उस पर भुगतान करते हुए श्रोत पर 2 प्रतिशत टी.डी.एस. (जी.एस.टी.) काट कर राजकीय कोषागार में जमा किए जाने की अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों का जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
