आबकारी विभाग को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी के निर्देश,ओवररेटिंग करने वालों पर सख़्ती से करें कार्यवाही..

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
रियायती यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग की जांच के निर्देश, परिवहन विभाग को प्रवर्तन बढ़ाने पर जोर
बरेली, 29 दिसम्बर।
मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, परिवहन, आबकारी, राजस्व सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

कृषि विभाग

फार्मर रजिस्ट्री एवं उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा में संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। बिना सब्सिडी यूरिया का मूल्य 1800 रुपये होने की जानकारी पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रियायती दरों की यूरिया का उपयोग किसी औद्योगिक कार्य में न हो, इसके लिए सघन जांच कराई जाए।
धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि 27 दिसम्बर तक मण्डल में लक्ष्य का 89 प्रतिशत धान क्रय किया जा चुका है तथा 63 प्रतिशत धान मिलों को भेजा जा चुका है।
जनपदवार धान खरीद इस प्रकार रही—
बरेली: 1,48,713.86 मीट्रिक टन
बदायूं: 32,925.44 मीट्रिक टन
शाहजहांपुर: 2,55,222.48 मीट्रिक टन
पीलीभीत: 1,71,792.39 मीट्रिक टन
कुल 6,08,654.18 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो लक्ष्य का 84.65 प्रतिशत है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि किसानों से धान खरीद में अनावश्यक बहानेबाजी न की जाए।

समाज कल्याण विभाग

छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि एससी वर्ग के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपये एवं अन्य वर्गों के लिए 2.00 लाख रुपये निर्धारित है। शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तथा धनराशि अंतरण 09 फरवरी 2026 तय की गई है।

स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सकों की उपलब्धता, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, संस्थागत प्रसव और नियमित टीकाकरण की समीक्षा की गई। अमरिया, जरियनपुर एवं बरखेड़ा में कम प्रसव होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
जरियनपुर/पूरनपुर में सिजेरियन प्रसव न होने के कारणों पर भी चर्चा हुई और केन्द्रों पर 10 से अधिक प्रसव कराने के निर्देश दिए गए।
फायर एनओसी की समीक्षा में बताया गया कि बरेली जनपद में 16 में से 14 चिकित्सा इकाइयों में एनओसी प्राप्त हो चुकी है, जबकि बिथरी चैनपुर एवं फतेहगंज पश्चिमी में प्रक्रिया शेष है।
टीकाकरण प्रतिशत मण्डल स्तर पर 96.4 प्रतिशत पाया गया, वहीं आयुष्मान कार्ड निर्माण में बदायूं जनपद पीछे है।

पीएम-एबीएचआईएम एवं अन्य योजनाएं

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सब-सेंटर निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि शाहजहांपुर में शहरी आरोग्य मंदिर शीघ्र ही पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएंगे। दवाइयों के वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
शेरगढ़ (बरेली) स्थित वसुंधरा प्रसव केन्द्र तथा उसगवां (वजीरगंज, बदायूं) को सक्सेस स्टोरी के रूप में सराहा गया।

शिक्षा एवं रोजगार

मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर में 6 तथा अन्य जनपदों में 2-2 विद्यालय प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में मण्डल स्तर पर 61 प्रतिशत ऋण वितरण हुआ है, जिसमें बरेली जनपद अव्वल रहा।

राजस्व, आबकारी एवं परिवहन

राज्यकर वसूली में बरेली जोन प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में मण्डल की वसूली 88.51 प्रतिशत रही। बोगस फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आबकारी विभाग की वसूली 93.84 प्रतिशत रही, ओवररेटिंग न होने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
परिवहन विभाग की उपलब्धि 87.57 प्रतिशत रही, जिस पर प्रवर्तन कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वाद

05 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण तथा धारा-80 के अंतर्गत निरस्त प्रकरणों के कारणों की समीक्षा के निर्देश दिए गए।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।