बदायूँ। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि निदेशक सोशल आडिट उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का शत प्रतिशत सोशल आडिट कराया जाना है। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों की कथिपय ग्राम पंचायत का वित्तीय वर्ष 2021-22 के कराये गये कार्यों का सोशल आडिट नहीं किया जा सका था उनकी भी सोशल आडिट साथ-साथ सम्पन्न की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक/जन सुनवाई हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा रहा है। इन नामित पर्यवेक्षकों/अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पदनाम के सम्मुख अंकित सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रातः 10ः00 बजे सोशल आडिट की कार्यवाही प्राथमिक विद्यालय/पंचायत घर पर आरम्भ कराकर सोशल आडिट टीम के द्वारा तैयार किये गये प्रत्यावेदन पर जन सुनवाई हेतु सोशल आडिट ग्राम सभा की खुली बैठक शान्ति पूर्वक सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
सोशल आडिट टीमो को अभिलेख खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची सम्बन्धित परियोजना निदेशक से प्राप्त कर जिला विकास अधिकारी द्वारा पंचायतवार टीमों को दी जायेगी। सोशल आडिट टीम को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक-एक ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक संसाधन व्यक्ति को नामित किया गया है जो लगातार टीम के साथ रहेगा। समय-समय पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा भी सोशल आडिट संबंधी पर्यवेक्षण किया जायेगा।
सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है सोशल आडिट ग्राम सभा का ड्राफ्ट प्रतिवेदन सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार किया जायेगा और ग्राम सभा की बैठक में चर्चा की जायेगी।
सोशल आडिट प्रक्रिया एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न होना सोशल आडिट की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। सोशल आडिट सम्पन्न होने के उपरान्त ब्लाक कोऑडिनेटर एवं ब्लाक संसाधन व्यक्ति द्वारा सोशल ऑडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार की वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु 07 कार्यदिवसों में जिला विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेगे एवं जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा 15 दिवस के अंदर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करगें।
