बदायूँ। आज दिनांक 17.5.22 को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर मंडी परिषद द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों व मंडी पोर्टल से व्यापारियों को आ रही कठिनाईयो को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगपत्र जिला अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू व युवा जिलाध्यक्ष लवकेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के मौजूदगी में ए डी एम ऋतु पुनिया को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने बताया कि मंडी परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लगातार नए-नए आदेश लागू किए जा रहे हैं जो न तो व्यवहारिक है न ही संवैधानिक है।
मंडी समिति का पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चलता है जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आ रही है उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक पोर्टल सुचारु रुप से चालू हो तथा व्यापारी उस पर काम करना सीख जाए, तब तक के लिए कम से कम 6 माह मंडी के काम के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था जारी रखने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
साथ ही अन्य प्रान्तों से आने वाले कृषि उत्पादों पर प्रवेश पर्ची बनाने की मण्डी अधिनियम में व्यवस्था है, परन्तु ई-मण्डी पोर्टल पर प्रवेश पर्ची नहीं बनायी जा रही है। अपितु 6-आर काटकर मण्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो मण्डी अधिनियम के प्रतिकूल है।
युवा जिलाध्यक्ष लवकेश गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य प्रदेश की भॉति उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश के बाहर से आने वाले दाल व दलहन को मण्डी शुल्क से मुक्त किया जाये उन्होंने बताया कि सरकारी आदेश के द्वारा प्रदेश से बाहर से आने दलहन को प्रक्रिया उपरान्त प्रदेश से बाहर भेजने पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान की गयी थी। उपरोक्त छूट वर्तमान ई-पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रही है। इसलिए सरकारी आदेश के अनुसार मिलने वाली छूट पोर्टल पर सुधार कर दर्ज कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने कहा कि दाल व चावल कृषि उत्पाद न होकर दलहन व धान से मील में प्रोसेस होने के बाद बनाये जाते हैं, जिन्हें मण्डी अधिनियम में निर्दिष्टि सूची से बाहर किया जाये। पूर्व में बिक्री किए जाते समय 9-आर भौतिक रूप से काटे जाते थे, जिसमें सभी खरीद पर क्रेता को एक ही 9-आर जारी किया जाता था, परंतु इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे 9-आर प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग काटे जा रहे हैं जिससे एक ही व्यापारी से समान खरीदने पर 8 से 10 तक 9-आर काटे जा रहैं है। इसलिए सॉफ्टवेयर में सुधार कर सभी प्रकार की जिंसों व रेट के लिए एक ही 9-आर काटे जाने की व्यवस्था पोर्टल पर की जाए तथा पोर्टल में सुधार होने तक मैनुअल व्यवस्था को जारी रखा जाए।
जिला उपाध्यक्ष दीपक सक्सेना ने मांग करते हुए कहा कि 9-आर पोर्टल पर काटे जाने के पश्चात गेट पास की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन 9-आर काटे जाने से सभी डाटा विभाग के पास पहुॅच जाता है, इसलिए गेट पास की अनिवार्यता समाप्त की जाये।
नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि मण्डी लाइसेंस व रिनुअल की प्रक्रिया अत्यन्तः जटिल है, जिसे सरल किये जाने के आदेश पारित किए जाए
मांगपत्र देने वालो में प्रमुख रूप से विनय गुप्ता , ध्रुव रस्तोगी,अमित वैश्य, नरेश शंखधार,सोनू वर्मा,अवधेश रघुवंशी,अमित महाजन, शिवकुमार भसीन,कुलदीप वैश्य, सुरेंद्र नानक, प्रदीप कटियार, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
